अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर पुरानी रट दोहराई। ट्रम्प ने दावा किया है कि 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई और वास्तव में चुनाव उन्होंने जीता है। ट्रम्प ने उम्मीद जताई कि वे राष्ट्रपति बने रहेंगे। उनके इस दावे के कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेन्सिलवेनिया में चुनावी धांधली की अपील को खारिज कर दिया।
ट्रम्प का राष्ट्रपति बने रहने का दावा इसलिए हास्यास्पद हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन प्रॉसेस यानी सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। इसके लिए ट्रम्प ने खुद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश जारी किए हैं।
हार मानने को तैयार नहीं
अमेरिका में 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग होनी है। 6 जनवरी को इन वोटों की गिनती होगी। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन शपथ लेंगे यानी इनॉगरेशन डे होगा। लेकिन, ट्रम्प हार मानने को तैयार नहीं। वे दावा कर रहे हैं कि वोटिंग और काउंटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली हुई। आंकड़े भी उनके साथ नहीं हैं। ट्रम्प को अब तक 272 जबकि बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं। पॉपुलर वोट्स में भी ट्रम्प बहुत पीछे हैं।
वैक्सीन समिट में सियासी दावा
मंगलवार को व्हाइट हाउस में वैक्सीन समिट के दौरान ट्रम्प ने कहा- उम्मीद है कि अगली एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ही होगी। यानी हमारी सरकार जारी रहेगी। हमारी सरकार के दौरान स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े। सबसे ज्यादा नौकरियां दीं। सेना को मजबूत किया गया।
दरअसल, ट्रम्प से ये पूछा गया था कि उन्होंने अपनी कोरोना समिट में बाइडेन की टीम को क्यों नहीं बुलाया। इस पर ट्रम्प ने कहा- अभी तो मैं ही राष्ट्रपति हूं। उम्मीद है आगे भी रहूंगा। हमने स्विंग स्टेट्स जीते हैं। इसलिए, इंतजार कीजिए और देखिए कि अगली एडमिनिस्ट्रेशन किसकी होगी। अच्छे काम के लिए अवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज
पेन्सिलवेनिया के चुनाव नतीजों को रद्द करने की मांग वाली ट्रम्प कैम्पेन की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। इसके पहले निचली अदालत भी इसे खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच में तीन जज ऐसे हैं जिन्हें ट्रम्प ने अपॉइंट किया था। खास बात यह है कि इस याचिका को खारिज करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई वजह नहीं बताई।
ट्रम्प कैम्पेन चुनाव नतीजों को कई राज्यों की अदालतों में चुनौती दी है। इन सब पर सुनवाई 6 जनवरी के पहले पूरी की जानी है।
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