संयुक्त राष्ट्र. भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में पाकिस्तान पर एक बार फिर निशाना साधा। यूएन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कियहां एक प्रतिनिधि है, जो जब भी बोलता है जहर ही उगलता है। इस्लामाबाद की सच्चाई से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवगत है। उसे दोनों देशों के बीच के संबंधों को सामान्य करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए, इसके बजाए वह प्रतिनिधियों को भ्रमित करता है।
संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में नायडू ने कहाकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सच्चाई से दूर रखता है। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि जिस देश ने अल्पसंख्यकों को पूरी तरह खत्म कर दिया है, वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहा है। वह हमेशा से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता रहा है। लेकिन, पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि उसकी झूठी बयानबाजी के झांसे में कोई नहीं आने वाला है।
कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की
नायडू का यह बयान पाकिस्तान के राजदूत साद अहमद वारैच के जवाब में आया, जिन्होंने अपने भाषण में फिर से कश्मीर का राग अलापा था। पाकिस्तान लगातार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्लेटफार्मों पर कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन बार-बार वह समर्थन पाने में विफल रहा है।
15 जनवरी को भी पाकिस्तान को विफलता मिली थी
पिछले सप्ताह भी चीन ने 15 जनवरी को न्यूयॉर्क में बंद कमरे में हुई सुरक्षा परिषद की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी तीसरी कोशिश भी नाकाम हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, स्थाई सदस्यों समेत 10 देशों ने इसका विरोध किया था। सदस्य देशों ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे के लिए यह सही जगह नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है।
इसके बाद यूएन में स्थाई प्रतिनिधि सैय्यद अकबरुद्दीन ने कहा था कि हमने एक बार फिर देखा कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिला। हमें खुशी है कि पाकिस्तान के किसी भी बेबुनियाद आरोप को यूएन ने चर्चा करने लायक नहीं समझा।
चीन के जरिए पाकिस्तान ने पहले भी दो कोशिशें की है
- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और दो केंद्र शाषित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद भी अगस्त में चीन ने सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक बुलाई थी और कश्मीर मुद्दा उठाया था। लेकिन, फिर सदस्यों ने इसे भारत-पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा बताते हुए खारिज कर दिया था
- दिसंबर 2019 में भी इस मुद्दे को लेकर सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के विरोध के बाद चीन को कश्मीर मुद्दे पर बहस का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था।
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