पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा जारी किया है। इसमें गुजरात के जूनागढ़ और सर क्रीक को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है।
इस पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का यह कदम राजनीतिक इरादे से की गई बेहूदगी का उदाहरण है। इस तरह के बेतुके कदमों की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती और न ही कोई अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के कदम पाक समर्थित सीमापार आतंकवाद को लेकर उसका असली चेहरा उजागर करते हैं।
यह कदम 5 अगस्त से एक दिन पहले उठाया
नए आधिकारिक नक्शे में जम्मू-कश्मीर को अवैध रूप से भारत के कब्जे में बताया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि नक्शे का इस्तेमाल पूरे देश के पाठ्यक्रम में किया जाएगा। पाकिस्तान ने यह कदम 5 अगस्त से ठीक एक दिन पहले उठाया है। पिछले साल इसी दिन भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। इस 5 तारीख को एक साल पूरा हो जाएगा।
पीएम इमरान ने नए नक्शे को मंजूरी दी
इससे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और पहली बार जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को अपना हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान के नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दी। इमरान खान ने कहा कि नए नक्शे को सभी राजनीतिक दलों और पाकिस्तान के लोगों का समर्थन है। यह नक्शा पिछले साल जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ है।
नेपाल भी संशोधित नक्शा संयुक्त राष्ट्र (यूएन), गूगल को भेजने की तैयारी में
वहीं, नेपाल सरकार भी देश का संशोधित नक्शा संयुक्त राष्ट्र (यूएन), गूगल, भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भेजने की तैयारी में है। इसके लिए 4 हजार नक्शे अंग्रेजी में छपवाए जा रहे हैं। नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मई में मंजूरी दी थी। इसमें तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधूरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है।
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