क्वाड देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में हुई। इस बैठक में शामिल चारों देशों ने एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर चर्चा की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा- हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, जिसके अपने मूल्य हैं। हम इंटरनेशनल नियमों को मानने में यकीन रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही के पक्ष में हैं। साथ ही हम अपनी सीमा और संप्रभुता का सम्मान भी करते हैं। हम किसी भी विवाद का शांति से समाधान चाहते हैं। जयशंकर ने इस बैठक के बाद जापान के प्रधानमंत्री एस सुगा से भी मुलाकात की।
क्वाड देशों की यह बैठक मौजूदा समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए अहम मानी जा रही है। बीते कुछ समय से इस क्षेत्र में चीन ने अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश है। इस क्षेत्र में चीन कई बार क्वाड के दो सदस्य देशों भारत और जापान के लिए दिक्कतें खड़ी कर चुका है।
हम इंटरनेशनल कानून को मानने में यकीन रखते हैं: भारत
एस जयशंकर ने कहा हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामान्य हालात कायम करने के पक्ष में यह। यह इलाका खुला हो और किसी भी तरह के दबाव से मुक्त हो। हम किसी भी विवाद का शांति से समाधान चाहते हैं। हमारे लिए यह तसल्ली की बात है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मुद्दे पर दुनिया भर में समझ बढ़ी है। हमारा मानना है कि इस क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाए।
बैठक में कौन कौन हुआ शामिल
बैठक में भारत के विदेश मंत्री के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिसे पेयने और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी इस बैठक में शामिल हुए। पोम्पियो ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से बैठक के बाद कहा- हमारे बीच चीन की दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए चलाई जा रही गतिविधियों पर चर्चा हुई। उन्होंने जापान के विदेश मंत्री के साथ भी चीन के बारे में चर्चा करने की बात कही।
क्वाड क्या है?
क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ रही सैन्य गतिविधियों पर चिंता जताते हुए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ‘क्वाड’ (4 देशों का संगठन) बनाया था। 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा था। इसके सामने आने के बाद रूस और चीन ने विरोध भी जताया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर हो गया था। हालांकि, बाद में वह फिर शामिल हो गया था।
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